काठमाण्डौ ७, जेठ । हिजो मात्रै बिज्ञापन वोर्डले एक विज्ञाप्ति निकाल्दै लोककल्याणकारी बिज्ञापनबाट दिदै आएको रकम डेढ महिनाको भुक्तान गर्न नसकिने भनेर जानकारी दिएपछि विज्ञापन वोर्डको यो निर्णयको सवत्र विरोध भएको छ ।
विज्ञापन वोर्डले अर्थमन्त्रालयले यही जेठ १५ गते देखि असार मसान्तसम्मको डेढ महिनाको विज्ञापन रकम निकासा नगरेकाले वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकाहरुलाई एक सूचना प्रकाशित गरि सो डेढ महिनाको लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन नर्गन जानकारी दिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विभिन्न प्रेस मिडिया, पत्रपत्रिकाहरु र प्रेससँग सम्बन्धित सम्बद्ध मिडियाहरुले विज्ञापन वोर्डको यस खालको निर्णयलाई विरोध गर्नुका साथै तत्काल सो निर्णय खारेजगरी नियमित लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरे वापतको रकम भुक्तान गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । विज्ञापन बोर्डको योे निर्णयको विरोधमा आवाज आईरहेको बेला पत्रकार हकहितका लागि खरो आवाज उठाउदै आईरहेको जनपक्षिय मिडिया संचालक मञ्चले आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै विज्ञापन वोर्डको यस प्रकारको निर्णयमा चर्को विरोधका साथै सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएको छ ।
जनपक्षिय मिडिया संचालक मञ्चका संयोजक प्रकाश रोकायाले विज्ञप्ति जारी गर्दै वोर्डको कार्यालय बबरमहलमा पुगेर बोर्ड अध्यक्ष समक्ष बाचन गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्रमा प्रेस काउन्सिलको बर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकालाई श्रेणी अनुसार मासिक रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम जेठ १५ देखि असार मसान्तसम्मको रकम लिन नसक्ने निर्णयको विरोध गर्नुका साथै बोर्डको यस्तो खालको रबैयाले राज्यबिहिनताको आभास दिलाउन खोज्नु आफैमा पश्चगामी, प्रतिगामी र स्वयमका लागि आत्मघाती कदम हो भन्ने ठम्याई र बुझाई रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वोर्डले राज्यले दिदै आएको रकम दिन सक्दैन र दिंदैन भन्नु आफैमा लाचारीपन र लज्जाबोध हो साथै साना लगानी तथा स्वरोजगार पत्रपत्रिकाको ढाँड सेक्ने र घाँटी निमोठ्ने बोर्डको अलोकतान्त्रिक र विवेकहिन निर्णय ७२ घन्टाभित्र सच्चाउन चेतावनी सहितको ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ ।
