काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीपरिषद् विस्तारको गृहकार्य थालेसँगै दलहरु छलफलमा जुटेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विशवासको मत लिएपछि दलहरु सरकारलाई पूर्णता दिन छलफलमा जुटेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले चैत १० गतेसम्म मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरिसक्ने तयारी गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद विस्तार लम्बिने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तारको गृहकार्य थालेसँगै अधिकांश दलहरुको नजर महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा अडिएको छ ।
सरकारको शक्तिशाली मन्त्रालय गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र पर्यटन मन्त्रालयजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दलहरूको नजर गडेको छ ।
संयुक्त सरकार भएकाले गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच शक्ति बाँडफाटमा सहमति जुटाउन केही समय लाग्नसक्ने गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले गृह वा अर्थसहित १० मन्त्रालय दावी गरेको छ । तर दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउँदा उसको भागमा ८ मन्त्रालय मात्रै पर्ने सम्भावना छ ।
गृह वा अर्थसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग वाणिज्य तथा आपूति मन्त्रालय लिने विषयमा छलफल भइरहेको केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । यद्यपि, गठबन्धन दलहरूबीच छलफल जारी रहेकाले केही दिनमा निर्णयमा पुग्ने उनले बताए ।
त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रालय दाबी गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गृह मन्त्रालय आफैंले राख्नुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ उक्त मन्त्रालय नछाड्ने पक्षमा छन् ।
उता जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सम्भव भएसम्म सांसद भएर उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिने तयारीमा छन् ।
जसपाले बारा २ का सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा पठाएपछि उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा उपेन्द्र आफैं उम्मेदवार हुने तयारीमा छन् । उता दुई मन्त्रालयको दाबी गरेका लोसपाले भने हालसम्म कुनै मन्त्रालय रोजेको छैन ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण, शिक्षा, वन तथा वातावरण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयलाई नेताहरूले कम महत्व दिने गरेका छन् ।