विश्व आर्थिक परिदृश्यमा देखापरेका मुख्य दुई मोडलमध्ये राज्य र निजी क्षेत्रले चलाएको अर्थतन्त्रका आ–आफ्ना सीमा रहेका छन् । त्यसै कारण बेलाबेलामा ती दुवै मोडलमा संकट आउने गरेको देखिन्छ ।
ती दुवै मोडलको परिपूरकका रुपमा समावेशी आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि विश्वका कतिपय मुलुकहरुमा सहकारी मोडेल स्थापित भएको छ ।
स्थानीय अर्थतन्त्रमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरणमा सहकारी संस्था नै सफल हुने गरेको देखिन्छ । उत्पादन र बजारीकरणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहकारी एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र बनेको छ ।
समाजमा जातीय, लैंगिक, भौगोलिकलगायत बहुआयामिक असमानता रहने र तिनलाई न्यूनीकरण गर्नमा सहकारी एक उपयुक्त उपकरण सावित भएको पनि छ ।
देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्वपूर्ण ‘खम्बा’का रूपमा रहेको तथा आर्थिक, सामजिक रुपान्तरणको आशालाग्दो सहकारी क्षेत्रमा (हालसम्म दर्ता भएका सहकारीको संख्या ३० हजार बढी) सँग ७ खर्ब जति पैसा छ । ७३ लाख मान्छे जोडिएका छन् ।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको राज्यको आर्थिक सूचकहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषणको प्राप्ति र चालु खाता घाटाका सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताइरहँदा आन्तरिक आर्थिक सूचकका पक्ष भने गम्भीर संकटोन्मुख रहेको देखिइरहेका छन ।
एकातिर आर्थिक गतिविधि कम हुनु, रोजगारीका अवसर कम हुँदै जानु, महँगी बढ्नु अर्कातिर ऋणले उठीबास लाग्नु तथा भएको बचत गुमाउन बाध्य हुनुले गरिबहरूलाई सताइरहेको छ ।
‘नेपालको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिदै गएको छ । यस्तोमा विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा त्यसको प्रभाव नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा केही पर्न सक्ने त्रास देखिएको छ । विश्वमा आर्थिक मन्दी आउँदै गर्दा त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्नसक्ने सम्भावना लाई पनि नकार्न सकिदैन ।
कोभिडपछि लयमा फर्किंदै गरेको पर्यटन व्यवसायमा विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा पर्यटक घट्नसक्ने जोखिम र रेमिट्यान्समा पनि त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।
अहिलेको वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा नेपाल मात्रै नभएर, संसारभर नै वित्तीय संकट पैदा भएको छ । नेपालमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निकै परेको छ । मुलुकमा आएको आर्थिक मन्दीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तरलता संकटबाट गुज्रिरहेका छन् ।
यो स्थिति ल्याउने केही प्रमुख कारण, अर्थतन्त्रको क्षमताभन्दा बढीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिनु, कोभिड असरमा नियमन खुकुलो गर्नु तर जोखिममा आधारित नियामकको सुपरीवेक्षण कमजोर रहनु, अहिलेसम्मकै लामो तरलता संकट, केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारको हस्तक्षेप, विना सुविधा अनिवार्य प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी निर्देशन, बैंक–वित्तीय संस्थाको सदाबहार राम्रो ऋण अधिकांश हुनु, ८–९ प्रतिशत ब्याज हुँदा पनि निर्देशनबाट बढ्न नदिनु र कहिले ११–१२ प्रतिशत उच्च ब्याज हुँदाहुँदै केन्द्रीय बैंकका अधिकारी नै ब्याज अझै बढ्दै छ भनी उद्घोष गरी हस्तक्षेप गर्ने आदि हुन् ।
यसको प्रत्यक्ष असर सहकारी क्षेत्रमा परेको छ । विशेषगरी व्यावसायिक उद्देश्यले सञ्चालन गरेका सहकारीहरु आर्थिक मन्दीको सिकार बनेका छन् । सानोतिनो बचत र ऋणका माध्यमबाट सानो गर्जो टार्ने, ऐंचोपैंचोको आधुनिक रूप मानिने सहकारी अहिले सानो कारोबार र ज्याला–मजदुरीबाट आयस्ता गर्नेहरूको सानो बचत जम्मा गर्ने र त्यसका व्यवस्थापकहरूले ठूलो कारोबारमा लगाएर नाफा कमाउने हतियार बनेको छ ।
अहिले अधिकांश सहकारीमा जादा (निक्षेपकर्ता) पैसा निकाल्नेको भीड देख्न सकिन्छ । धेरै सहकारी संस्थाले पर्याप्त भुक्तानी दिन नसकी सहकारीमा ग्राहक भुक्तानी लिन तँछाडमछाड गरिरहेको स्थिति आएको छ । कुनै कुनै सहकारीहरुले त कार्यालय नै बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भएको अवस्था पनि छ ।
विशेषतः यो अवस्था आउनुमा सहकारीको आन्तरिक कमजोरी नै हो । निक्षेपकर्ताहरुको पैसामाथि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका धेरैजसो संस्थाहरु अहिले बढी प्रभावित भएका छन् ।
निक्षेपकर्ताहरुको पैसालाई विभिन्न क्षेत्रमा विविधिकरण गरी लगानी गर्नुको सट्टा संस्थामा रहेका सिमित संचालकहरुले मात्रै ऋण लिई सो रकमलाई दुरुपयोग गरेको कारण त्यस्ता संस्थाहरु बढी प्रभावित भएका छन ।
विशेषगरी सञ्चालकहरुले घर जग्गा, पुँजी बजारलगायत क्षेत्रमा बिनाजानकार लगानी गरेका त्यस्ता संस्थाहरु आज बढी प्रभावित भएका छन् । तर, समुदाय र सदस्य केन्द्रित सहकारीलाई भने त्यति समस्या देखिँदैन ।
केही संस्थामा देखिएको संस्थागत सुशासनको उल्लंघनको परिणामस्वरुप धेरै सर्वसाधारणको बचत रकम जोखिममा परेको तथ्यबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । अतः यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै सहकारी अभियानलाई सुदृढ गर्न सहकारी संस्थाहरु सिद्धान्ततः स्वनियममा आधारित भई सञ्चालित हुनका लागि यसका सञ्चालक र शेयर सदस्यहरुबाट सजगतापूर्वक निरन्तर निगरानी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी नियमनकारी निकायले निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण कार्यमा विशिष्टीकृत निकायको स्थापना वा सहकार्यका माध्यमबाट सहकारी संस्थाहरुलाई सुदृढ गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
यदि यहि अवस्था निरन्तर रहयो भने क्रमिक रुपमा सवै क्षेत्रमा यसको साइड इफेक्ट देखिने छ र समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै खराव मन्दीको चंगोलमा पर्न सक्ने सम्भावना लाई पनि नकार्न सकिदैन । यहि अवस्था लामो समय रह्यो भने कर्मशियल बैंकहरुको खराब कर्जा ५, ७ या १० प्रतिशत पुग्छ । त्यसपछि राज्यमा अराजकता हुनसक्छ ।
यसको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष असर वित्तीय प्रणाली, पुँजीबजार, बिमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पर्ने देखिन्छ । तसर्थ अहिलेको समस्या समाधान गर्न सबै सरोकारवाला निकायले सही रुपमा बुझ्न र छिटो भन्दा छिटो आवश्यक कदम उठाउन आवश्यक छ ।
