कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता चयनसँगै पहिलो चरणमा सरकार कसको नेतृत्वमा गठन गर्ने भन्ने विषयबारे चर्चा हुन थालेको छ । सरकार गठनको कुरा केन्द्रमा निर्भर रहेकाले प्रदेशका नेताहरु केन्द्रको ‘सिग्नल’ कुरिरहेका छन् । फेरिएको राजनीतिक समीकरणले नेपाली कांग्रेस ०७४ को अवस्थामा पुग्दा कर्णालीमा माओवादी–एमालेको सरकार बन्ने बाटो खुलेको हो । यद्यपि यो पटक एमालेसँग ०७४ को जस्तो सिट संख्या भने छैन ।
०७४ मा २० सिटसहित पहिलो दलको हैसियत बनाएको एमालेसँग यो पटक १० सिटमात्रै छ । माओवादीसँग भने अहिले १३ सिट छ । ४० प्रदेशसभा सदस्यमा सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा २१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर राप्रपाको एक सिटसहित गठबन्धनको पक्षमा २४ सिट छ ।
एमालेले भने सरकार निर्माणमा सिट संख्यालाई महत्व नदिने बताएको छ । केन्द्रमा माओवादीको सिट संख्या कम हुँदा पनि एमालेले साथ दिएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको र ०७४ मा कर्णालीमा २० सिट हुँदा पनि १३ सिट रहेको माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेको एमाले प्रदेश कमिटीका नेताहरु बताउँछन् ।
बुधबार एमालेले स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश इञ्चार्ज यामलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रले पोलिटब्यूरो सदस्य राजकुमार शर्मा (आर्ट) लाई सर्वसम्मत रुपमा संसदीय दलको नेता चुनेको छ । दल नेतामा सर्वसम्मत भइसकेपछि कँडेल र शर्मामध्ये को पहिला सरकारको नेतृत्वमा जाने भन्ने विषयलाई लिएर नेताहरुले आ–आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । एमाले नेता कँडेलले कर्णालीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरामा दुईमत नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
