शेखर समूहको निष्कर्ष : सभापति देउवा विधि पालनामा उदासीन हुँदै साझा सभापति हुन नसकेकाले ४१ प्रतिशत हिस्सेदारी माग्ने

१७ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहको हिजो र आज बसेको बैठकले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफूलाई मत नदिनेहरुको नेता बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । पदाधिकारीहरुलाई विधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न दिन अनुदार र विधि पालनामा उदासीन भएको समेत यो समूहको आरोप छ ।

दुई दिनसम्म चलेको शेखर समूहको बैठकले पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउने सभापतिलाई दबाव दिने र महाधिवेशनमा पाएको मतअनुसार पार्टीमा हिस्सेदारी खोज्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा शेखर कोइराला सभापतिमा पराजित हुँदा धनराज गुरुङ उपसभापति, गगनकुमार थापा महामन्त्री र जीवन परियार र बद्री पाण्डे सहमहामन्त्री चुनिएका छन् । सभापतिका लागि भएको दोस्रो चरणको मतदानमा करिब ४१ प्रतिशत मत पाएको यो समूहले पार्टीमा भागवण्डाको राजनीति नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तर ६ महिनाको कामकारबाही हेर्दा देउवा ४१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको सभापति नै बन्न नसकेको यो समूहको निष्कर्ष छ । ‘पार्टीमा न्यायोचित र योग्यताअनुसार अवसर पाउनुपर्छ, त्यसका लागि सघाउनुपर्छ भनेर भागवण्डा खोज्दैनौं भनेका थियौं,’ भेलामा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘तर देउवा उहाँलाई मत नदिने ४१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको सभापति बन्न सक्नुभएन ।

केन्द्रीय कार्यसमिति र भ्रातृ संस्थाहरुमा भएको मनोनयन, कार्यसम्पादन समिति गठन, स्थानीय तह निर्वाचनको टिकट वितरण, संसदीय समिति गठन लगायतमा सभापति देउवाले एकलौटी गरेको शेखर पक्षको निचोड छ ।

भ्रातृ संगठनहरुमा पदाधिकारी तोक्दा पार्टीको निर्णयअनुसार पदाधिकारीहरुसँग परामर्श समेत नगरिएको भन्दै कतिपयले समानान्तर समिति बनाउनुपर्ने मत समेत राखेका थिए । तर प्रमुख नेताहरुले हतार गर्न नहुने बताएका छन् ।

तर सभापति देउवाले भाग नखोजेसम्म परामर्श समेत नगर्ने प्रवृत्ति देखाएको निष्कर्षमा पुगेको यो समूहले अब हिस्सेदारी खोज्ने संकेत देखाएको छ । भे

त्यसका लागि सातै प्रदेशमा भेला गर्नुका साथै नेताको जिल्ला भ्रमणलाई बढाएर दबाव सृजना गर्ने शेखर समूहको निर्णय छ । पार्टीलाई विधिसम्मत रुपमा सञ्चालनका लागि केन्द्रीय समिति लगायतका मोर्चाबाट सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ, यसलाई ‘रचनात्मक विद्रोह’ भनिएको छ । रचनात्मक विद्रोह शब्दावली राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा नेताहरुबीच केही मतान्तर रहे पनि अन्तिममा सोही शब्दावली राख्ने निर्णय भएको छ । ‘पार्टी विभाजन वा पार्टीलाई आघात पु¥याउने होइन, नेतृत्वलाई सच्याउने गरी कांग्रेसको हितमा रचनात्मक विद्रोह भनिएको हो,’ एक नेताले भने ।

बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले विधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर पार्टीलाई संस्थागत चलाउन हरदम प्रयास गरिएको बताएका थिए । पार्टी हितका लागि आफूहरुले जोखिम मोलेर समेत सभापतिका लागि काँध थापेको थापाले बैठकमा बताएका थिए । एमसीसी तथा एसपीपीमा सभापतिलाई साथ दिने तथा सचेत गराउने भूमिका खेलेको उनले बताए ।