आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर रिट आज सोमबार स्थगितको सूचीमा परेको छ । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सोमबारका लागि पेसी तोकिएकामा सर्वोच्च अदालतले उक्त पेसी स्थगित गराएको हो ।
जनप्रतिनिधिको समय अवधि ५ वर्षको रहेको तर सरकारले ५ वर्ष पूरा नहुँदै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले दायर गरेको रिट सोमबारको पेसी सूचीबाट हटेको हो । सूचीबाट हटेसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न आदेश आउनसक्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ ।
पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरसियाले फागुन १३ गते दर्ता गराएका उक्त रिट फागुन १८ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासमा परेको थियो । उक्त रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ । उक्त आदेशमा सञ्जिवकुमार साहले दायर गरेको रिटलाई पनि सँगै राखी हेर्ने आदेशसमेत दिइएको छ ।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाई फागुन २९ गतेका लागि तोकिएको भए तापनि उक्त दिन हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो । त्यसपछि उक्त रिटमाथिको छलफलका लागि चैत २८ गते सोमबार पेसी तोकिएको थियो । सोमबारको पेसीबाट अदालतले अन्तरिम आदेश दिने र स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिने आशंकासमेत गरिएको थियो । तर सोमबारको पेसी सर्वोच्चबाट नै स्थगित भएपछि अब उक्त मुद्दाको पेसी कहिले हुने हो टुङ्गो लागेको छैन ।
सोही प्रकृतिको अर्को मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । नेपालको संविधानले जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्षको हुने भनेको बताउँदै महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले गत फागुन ५ गते सर्वोच्च अदालतमा यस्तै रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको तर आफूहरु तेस्रो चरणमा अर्थात् २०७४ असोज २ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाले सोही अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको थियो । रिट निवेदनमा तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
