सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका बैठक आज १ः०० बजे बस्दै ।
प्रतिनिधिसभा आजको बैठकमा शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८, रेल्वे अध्यादेश, २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८, स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिसभाको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिले लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन र अध्यागमन विधेयक, २०७६ सम्बन्धी दुई बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहेनेछ भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
यसअघि बुधबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण पटक पटक रोकिएपछि आजका लागि सरेको थियो।
आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि सहजै सञ्चालन हुने सम्भावना देखिदैन। आजको बैठक पनि अवरोध गर्ने तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदका बुधबार उठाएको विषय निरन्तर जारी राख्ने बताए । ‘हाम्रा पुरानै अनुत्तरित प्रश्नहरू कायमै छन्, सभामुखले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिदा सम्म प्रश्न सोधिरहन्छौँ,’ भट्टलाईले भने, ‘सभामुखले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोचेका छन्, हामी त्यसको निरन्तर प्रतिवाद गर्छौँ ।’
एमालेले कारवाही गरेका माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई सभामुखले कारवाही नगर्नुको कारण माग गर्दै एमालेले संसद बैठक अवरूद्ध गर्दै आएको छ ।
तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारवाही नगरी १४ दिनसम्म रोकेर राखेका थिए । भट्टराईले सभामुख पार्टी विभाजनको मतियार बनेको आरोप पनि लगाए ।
बुधबारको संसद बैठकमा पनि उनले संविधान, नियम, नीति, विधि उल्लंघन गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजन गरिएको भन्दै सभामुखसँग जवाफ माग गरेका थिए । लगत्तै सभामुख सापकोटाले आफूले प्रचलित कानुनका आधारमा निर्णय लिएको जवाफ दिएका थिए ।
सभामुख सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने पनि बताएका थिए ।
त्यसपछि एमालेका सांसदहरुले बेलमा घेरेर संसदको ‘संर्वोच्चता कायम गर, संविधान विरोधी काम गर्न पाइँदैन, विधिको शासन कायम गर’ लगायतका नाराबाजी गरेका थिए ।
३२ साउनमा हतारहतार संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले १ भदौमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्याले दल फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी आध्यादेश ल्याएको थियो ।
एमालेले त्यही दिन माधवकुमार नेपालसहित नयाँ दल गठनको पक्षमा रहेका १४ जनालाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न पत्र पठायो। तर सभामुखले त्यसबारे कुनै निर्णय लिएनन् । २ भदौमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको नेपाल समूहले ९ भदौमा मान्यता पायो । त्यसपछि बल्ल सभामुखले एमालेको पत्रबारे केही गर्नु नपर्ने भनेर निर्णय सुनाए ।