दक्षिण भारतमा पर्ने केरला भारतको सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको राज्य हो। ९६.२ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको केरलामा त्यसको असर राजनीतिमा पनि देखिन्थ्यो: बितेका ४० वर्षमा केरलावासीले कहिल्यै पनि एउटै सरकारलाई दुई कार्यकाल सत्ता चलाउन दिएका थिएनन्।
सन् १९८३ देखि केरलामा कम्युनिष्ट नेतृत्वको लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एलडिएफ) र भारतीय कंग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (युडिएफ)ले पालैपालो सत्ता चलाउँदै आएका थिए। हरेक चुनाव केरलावासी सत्तारूढ गठबन्धनलाई हराउँथे।
यसपालि भने केरलामा त्यो शिलशिला दोहोरिएन। आइतबार भएकको विधान सभाको मतगणनामा सत्तारूढ एलडिएफले इतिहास रच्यो। अर्को पाँच वर्ष सत्ता चलाउनका लागि केरलाका जनताले फेरि त्यही गठबन्धनलाई चुने।
अहिलेसम्मको मत गणनाअनुसार सत्तारूढ एलडिएफले १४० मध्ये ९१ सिट जित्ने देखिएको छ। कंग्रेस नेतृत्वको युडिएफले ४० सिटमात्रै हात पार्ने भएको छ। अन्य साना दलले ९ स्थानमा जित्ने भएका छन्।
भारतीय कंग्रेस नेतृत्वको युडिएफको हारलाई भन्दा केन्द्र सरकार चलाइरहेको भारतीय जनता पार्टीको केरलामा पराजयलाई अहिले चासोको रूपमा हेरिएको छ।
भाजपाले मात्र होइन केरलामा उसको नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एनडिए) गठबन्धनका कुनै दलले पनि एक सिट जित्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहलगायत नेताहरू पटक-पटक गएर चुनावी प्रचार गरे पनि भाजपाले सन् २०१६ मा जितेको एउटा सिट पनि केरलामा यसपालि जोगाउन सकेन।
९ निर्वाचन क्षेत्रमा भाजपा उम्मेदवार दोस्रो भएका छन्।
जितपछि भारतीय टेलिभिजन एनडिटिभीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री विजयनले चीर प्रतिष्पर्धी युडिएफलाई हराएको भन्दा धेरै भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनको एक पनि सिट नआएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे।
‘सत्तारूढ गठबन्धनको जितले केरला धार्मिक रूपमा विभाजन गर्ने राजनीतिलाई अस्वीकार गर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ,’ विजयनले भने,‘केरला भाजपा लागि होइन। गत चुनाव कंग्रेस र युडिएफको भोट क्रस भएकाले भाजपाले एक सिट जितेको थियो। हामीले भनेका थियौं-केरलामा भाजपाको खाता बन्द गरिदिन्छौं।’
विजयनले सरकारले जनता लक्षित नीति तथा कार्यक्रम लागू गरेकाले आफूहरूको गठबन्धनलाई जनताले फेरि चुनेको बताए।
