२ वैशाख, पोखरा । नेकपा विभाजनले प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेश सरकार धर्मराउँदा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी सरकार सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि अन्य प्रदेश सरकारले समस्या टारेर सुरक्षित बन्दै जाँदा गण्डकी भने धर्मरायो । जबकी जनमोर्चासमेतको समर्थनमा माओवादीसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने अनुमानसम्म गरेको थिएन ।
सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर नेकपा माओवादी केन्द्रले चैत २५ गते २ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि भने मुख्यमन्त्री संकटमा परेका थिए । माओवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकारको विकल्प दिन वार्ता कार्यदल गठन गरिहाल्यो । माओवादीले पनि नेकपा विभाजन हुँदा बनाएको कार्यदललाई नै ब्युँताएर सरकार गठनको वार्ता टोली बनायो । जनता समाजवादी पार्टी पनि अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्ने एजेण्डामा उभियो ।
पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारको ढालेर नयाँ सरकार निर्माण राजनीतिक एजेण्डासहित कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी एक ठाउँ उभिँदा निणर्ायक राष्ट्रिय जनमोर्चा भने यही सरकारको समर्थनमै थियो । जनमोर्चाले पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायमै रहने बताइरहेको थियो भने मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चालाई जसरी पनि फकाएर सरकार बचाउन चाहन्थे ।
जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बचाउने गरी बोलिरहेका थिए भने सांसद पियारी थापाले कुनै पनि हालतमा यो सरकारलाई साथ दिन नसक्ने बताइरहेकी थिइन् । यो सरकार बचाउन र नयाँ गठन गर्न दुबैका लागि निर्णायक मानिएको जनमोर्चाका सांसद विभाजित भइरहेका थिए । जब जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कुनै पनि हालतमा अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने र अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नै गरेर जाने बताए, त्यसले ठूलो तरंग ल्याइदियो ।
चित्रबहादुरको अभिव्यक्ति आएसँगै नयाँ सरकार गठन गर्न छलफल गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीले तत्काल बैठक राखे । हस्ताक्षरसमेत बटुले, सांसदहरुहरुलाई बाहिर नजान निर्देशन नै दिए । निर्णायक जनमोर्चा गण्डकी संसदीय दलको बैठकले केन्द्रको निर्णय नआएको भन्दै छलफल अगाडि नबढाउने निश्कर्ष निकाल्यो । जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नै सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढल्ने पक्का भयो ।
बुधबार आन्तरिक छलफलमा जुटेका कांग्रेस, माओवादी र जसपाले जनमोर्चाकोसमेत साथ पाउने भएपछि विहीबारै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने भएका छन् । यी सबै दलका अधिकांश सांसद पोखरामै छन् । जनमोर्चाको समर्थनले नयाँ सरकार बन्छ भने पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढल्छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन २५ प्रतिशत संख्याको हस्ताक्षर भए पुग्छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् ।
कांग्रेस १५, माओवादी १२, जनमोर्चा ३ र जसपाका २ सांसद गण्डकी प्रदेश सभामा छन् । नयाँ सरकार गठनको पक्षमा उभिएका दललाई जनमोर्चाले पनि साथ दिएपछि सदस्य संख्या ३२ पुग्छ । माओवादीका एक जना सांसद सभामुख भएकाले पृथ्वीसुब्बाको विपक्षमा बहुमत ३१ जना पुग्ने भएको छ ।
नयाँ सरकार गठन गर्न एकै ठाउँ उभिएका दलले संसद सचिवालयमा आजै बिहान अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने गरी ११ बजे जम्मा हुन लागिएको कांग्रेस वार्ता कमिटी संयोजक कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
कृष्णचन्द्रलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विकल्पमा सरकार बनाउने राजनीतिक एजेण्डामा एक ठाउँ उभिएको भए पनि सरकारको नेतृत्व सरकारले गर्ने भन्ने निश्चित भइसकेको थिएन । घटनाक्रमको विकाससँगै बुधबारै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जान माओवादी सहमत भइसकेको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने त्यो पनि खुलाउनुपर्ने पर्ने व्यवस्था छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारेको संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र जसपा सरकारमा जाने पक्का भइसकेको छ । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा रहे पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा सहभागी नहुने बताइरहेको छ । ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निश्चित भइसक्यो । आजै बिहान ११ बजेतिरै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन भेला हुँदैछौं,’ माओवादी वार्ता टोलीका सदस्य रामजी बरालले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि अरु छलफल र निर्णय हुँदै जान्छन् ।’
अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै दलहरुले मन्त्रालय र मन्त्रीको बाँडफाँटमा गृहकार्य गर्ने छन् । मन्त्री हुन सबै दलमा दौडधुप र कसरत चलिरहेको छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि अर्थ वा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा माओवादीको दाबी छ । दुई सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि अर्थ वा भौतिकमा दाबी गर्ने जनाएको छ ।
पहिले ३ दलले ३ प्रमुख मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्ने र बाँकी ३ कांग्रेस र माओवादीले पाउने पक्काजस्तै छ । सरकार गठनबारे वार्ता गर्न जसपाले पनि कमिटी बनाएको छ । प्रदेश इन्चार्ज गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा डिबी नेपाली, हरिशरण आचार्य, मोति रिजाल र धनमाया पोखरेल वार्ता कमिटीमा छन् ।
जनमोर्चाको प्रश्न : लुगा नलगाउनेलाई कोट पाइन्टको खोजी किन ?
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने वक्तव्य जारी गर्दासमेत गण्डकीका नेता कृष्ण थापाले भने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई समर्थन दिने बताइरहेका थिए । आज अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुअघि जनमोर्चालाई पनि कांग्रेस, माओवादी बोलाएको छ । तर, नेता थापाले भने गाउँतिर भएकाले आउन नसक्ने बताएका
छन् ।
समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वासको प्रस्तावमै हस्ताक्षर गरेर जाने अध्यक्ष केसीले बताइरहँदा गण्डकीका नेता थापाले भने त्यसो नगर्ने बताएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन २५ प्रतिशत पुग्ने भएकाले आफूहरुको आवश्यकता नपर्ने उनको भनाइ छ । प्रस्तावमै हस्ताक्षरले राजनीतिक अर्थ र दस्तावेजसमेत रहने भएकाले भरसक यसबाट उम्कने जनमोर्चाका नेता थापाको आशय थियो ।
‘पार्टीको निर्णय मैले पनि वक्तव्यमार्फत जानकारी पाएँ तर संसदमा मत दिन्छौं । आवश्यक नपर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न जरुरी छैन,’ नेता थापाले भने, ‘हामी सरकारमा जाने कुरा पनि हुँदैन । लुगा नै नलगाउनेलाई कोट, पाइन्टको सोधिखोजी किन गर्ने ?’
केन्द्रीय अध्यक्षको निर्देशन एक खालको र दलको नेताको भनाइ अर्को खालको आइरहँदा सांसद भने अलमलमै छन् । ‘नयाँ सरकारको पक्षमा समर्थन फिर्ता लिएर खुलेरै लाग्ने पार्टीको नीति छ,’ सांसद पियारी थापाले भनिन्, ‘पार्टीकै नीतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अविश्वासको प्रस्तावको डटेर सामना गर्ने बताइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन लाग्ने पनि बताएका छन् ।
अनलाइनखबरबाट
