२८ पुस, कालिकोट । जिल्लामा भएका हरेक गतिविधि र अन्य जनसरोकार पक्षमा का विषयमा रहेका सार्वजनिक सुनुवाई हुनु पर्ने त्यो आज सम्म पनि हुन सकेको छैन कालिकोटमा । यस बारेमा जिल्ला प्रशासनले नै बेखबर हुनुका साथै सार्वजनिक सुनुवाई नै गर्दैन ।
सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐनमा कुनैपनी ‘कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालयले आफ्नो काम, कारबाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनु पर्ने’ व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधिमा पनि सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक समीक्षा, सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर जिल्लामा ऐन कार्यान्वयन गराउने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैँ व्यवस्था लत्याउँदै सार्वजनिक समीक्षा र सार्वजनिक सुनुवाइ
गर्दैनन् । जसले गर्दा जिल्ला प्रशासन लगायत अन्य सार्वजनिक संस्थाबाट उपलब्ध हुने सेवा, काम कार्य र सुविधाका विषयमा सेवाग्राही जानकारी पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । जिल्ला प्रशासन जस्तो नियगवम कार्यालयले ऐन नियममा नचल्दा जिल्लामा रहेका प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय देखी संघिय मातहतका कार्यालयहरुले पनी नियमलाई लत्याउँदै सार्वजनिक समीक्षा र सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सकेका छैनन् ।
यो आर्थिक वर्षमा हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक समीक्षा कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो तर प्रशासनले सार्वजनिक समीक्षा गर्नसकेको छैन । संघीयता पछि पनी थप अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय निर्णय गर्ने तर, कार्यान्वयन गरेको छकी छैन भनेर नागरीक बेखवर छन । वर्ष दिनमै प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरबदल मात्र हुन्छन तर, कसैको कार्यकालमा सार्वजनिक सुनुवाई भएन ।
यस विषयमा भर्खरै कालिकोटमा आउनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रप्रसाद आचार्याले, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो काम, कारबाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई आफनो कार्यकालमा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले भने, अहिले सम्म कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाई नगरेपनी आफुले, सब्वैलाई बोलाएर नागीरक सामु सार्वजनिक गर्ने बताए । नागीरकको सेवाको बारेमा मासिक ब्ैकठमा छलफल गरी सेवा सजिलो, सरल रुपमा प्रदान गर्ने निर्यण हुन्छ । तर, सार्वजनिक सुनुवाई भएको देखिएन, अब् गछौँ । आफु आएदेखी कार्यालयबाट प्रवाह हुने कुनै पनि सेवाहरुमा ढिलाई नभएको दावी गरे, यो भन्दा अगाढी नै निर्णय भएका तर, कार्यान्वयन नभएका निर्णयहरु कार्यान्वयन तर्फ लैजाने योजना रहेको आर्चायले जानकारी समेत दिए ।
कार्ययोजना मात्र बनाउने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्दा सेवाग्राही उक्त जानकारी पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । सेवा प्रदायक र नागरिकहरूका बीचमा दोहोरो सम्वाद स्थापित गर्ने र त्यस्तो सम्वादबाट नागरिकलाई देश विकासको प्रक्रियामा रचनात्मक प्रतिनिधित्व गराई जिम्मेवारीको संस्कार बसाउन गरिने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक सुनुवाई सेवा प्रदायक कार्यालयको लागि अनिर्वाय रहेको बताए ।
सार्वजनिक समीक्षा र सार्वजनिक सुनुवाई लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने स्थानीय नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष दमनराज बमले बताए । ‘यहाँ सार्वजनिक सुनुवाई भए पनि उपभोक्ता र लक्षित वर्गका उपस्थितिबिना औपचारिकताका लागि मात्रै गर्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा नागरिक सेवा प्रदायक निकायको सुशासन र पारदर्शीता जानकारी पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् । सार्वजनिक समीक्षा र सार्वजनिक सुनुवाई प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्नेमा उनको जोड दिए । सार्वजनिक निकायले चार चार महिनामा सार्वजनिक समीक्षा र ६र६ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।
जिल्लाका कार्यालयहरु मात्र होइनन् जिल्लाका स्थानिय तहहरु पनी एैन अनुसार, सावैजनिक सुनुवाई गर्न सकेका छैनन् ।
९ वटा स्थानिय तह रहेको यहाँ कुनै स्थानिय तहले लक्षित वर्गका उपस्थितिबिना औपचारिकताका लागि मात्रै गर्ने गरिन्छ,’ भने अधिकांश स्थानिय तहहरुले गरेपनी तिन वर्षको एकैचोटी सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छन ।