५ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद सुल्झेसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य सुरु भएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद साम्य पार्न र नेताहरुलाई सन्तुलनमा राख्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य हुन थालेका छन्। आइतबार बिहान बस्ने सचिवालय बैठकमा यही विषयले प्राथमिकता पाउने भएको छ ।
स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच यो विषयमा सामान्य छलफल भइसकेको भए पनि सचिवालय बैठकमा सहमतिसाथ निर्णय गर्ने जनाइएको छ । ‘कोको मन्त्री बनाउने भन्दा पनि सचिवालय बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई काममा बाधा पुग्नेगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला गर्नुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले आइतबारको सचिवालय बैठकमा सैद्धान्तिक विषयमा मात्रै छलफल हुने हो’, नेकपा उच्च स्रोतले भन्यो ।
सचिवालय सदस्यमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक तीनजना मन्त्री हुन बाँकी रहेकाले उनीहरुलाई पनि सरकारमा लगेर सरकारको कामको जिम्मा दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव रहेका कारण उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेललाई मन्त्री बनाउने कि पार्टी काममै खटाउने भन्नेबारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।
अहिले सरकारमा रहेका सचिवालय सदस्यहरुमध्ये उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भूमिका परिवर्तन गरी उनको स्थानमा अन्य नेतामध्येबाट मन्त्री बनाउने कि भन्नेबारे पनि छलफल हुने स्रोतको दाबी छ ।
अहिले सचिवालय सदस्यमध्ये ओली प्रधानमन्त्री, रामबहादुर थापा गृहमन्त्री र पोखरेल रक्षामन्त्री छन् । रक्षामन्त्रीको भूमिकालाई लिएर बाहिर असन्तुष्टि देखिएको छ । सेना पनि सन्तुष्ट नरहेका कारण उनको भूमिका परिवर्तन गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री रहेको स्रोतको दाबी छ ।
नेकपामा वरिष्ठ नेताहरुबीच सके आफू नसके आफ्ना समर्थकलाई मन्त्री बनाउन तीव्र लबिङ जारी छ । नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाल्नेसम्मको सोच शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको छ । गौतमले अर्थ मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन् तर यसमा ओली सहमत छैनन् । ‘प्रधानमन्त्री ओली गौतमलाई अर्थमन्त्री त के मन्त्री नै नबनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ’, नेकपा स्रोतले भन्यो ।
सचिवालय बैठकमा गौतमले आफूलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव राख्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको स्रोतको दाबी छ । त्यसो हुँदा श्रेष्ठको पनि दाबी रहने स्रोतले बतायो। गौतम र श्रेष्ठले मन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त गरे सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्ने सम्भावना छ ।
तर कुन मन्त्रालय कसलाई भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले मन्त्री बनाउने जिम्मा उनैलाई दिइनेछ । गौतमलाई अर्थमन्त्री नदिँदा महासचिव पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेमध्ये एकजनाले अर्थ मन्त्रालय समाल्नेछन् ।
महासचिव पार्टी काममा व्यस्त रहनुपर्ने भयो भने पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सम्भावना छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पहिलादेखि नै पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउन जोड गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर श्रेष्ठलाई उपप्रधानसहित परराष्ट्र, गिरिराजमणि पोखरेललाई बिदा गरेर जनार्दन शर्मालाई शिक्षा वा अन्य कुनै, भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालय टुक्राएर रेल, यातायात, पानीजहाज मन्त्रालय बनाएर गौतमलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित त्यसको जिम्मेवारी दिने, हालका रक्षामन्त्री पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँगको समन्वय गर्नेगरी उपप्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा पनि सचिवालय बैठकमा छलफल हुने स्रोतको दाबी छ ।
भीम रावलले मानेमा रक्षामा पठाउने विषयमा पनि छलफल हुने स्रोतले बतायो । ‘अहिलेको अवस्थामा गौतम र श्रेष्ठ दुवैजना सहभागी भए सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी हुनेमा सचिवालयका सदस्यहरु सहमत छन्’, स्रोतले भन्यो ।
तर ओली दुवै नेतालाई सरकारमा लैजाने पक्षमा छैनन् । अन्य सदस्यहरुले भने गौतम र श्रेष्ठलाई सरकारमा पठाएर ओलीलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा राख्न खोजिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।